अमेरिका और ईरान दोनों को न तो दुनिया भर के दूसरे देशों पर फ़ैसले लेने का हक़ है और न ही दखल देने का। शिया मौलाना हसन अली रजानी

नई दिल्ली, 7 नवंबर: ईरान की तरफ़ से अमेरिका के सामने रखी गई सात शर्तों पर प्रतिक्रिया देते हुए शिया मौलाना हसन अली रजानी ने कहा है कि ईरान की तरफ़ से रखी गई मांगें मुख्य रूप से ईरानी सरकार के राजनीतिक, आर्थिक और मिलिट्री फ़ायदों की सुरक्षा पर आधारित हैं, जबकि अमेरिका की तरफ़ से ईरान से रखी गई मांगों में ग्लोबल शांति, इंटरनेशनल व्यापार, समुद्री रास्तों की आज़ादी और अलग-अलग देशों की नेशनल सॉवरेनिटी जैसे ज़रूरी मुद्दे शामिल हैं।
मौलाना हसन अली रजानी ने कहा कि अगर ईरान अमेरिका से यह मांग करता है कि मिडिल ईस्ट में सीज़फ़ायर हो और सभी मोर्चों पर मिलिट्री ऑपरेशन रोक दिए जाएं, तो अमेरिका के लिए यह भी ज़रूरी है कि वह ईरान से यह मांग करे कि वह दुनिया के अलग-अलग देशों में एक्टिव अपने हथियारबंद ग्रुप और लड़ाकों और उनकी गतिविधियों को अपना सपोर्ट देना बंद करे। इराक, सीरिया, लेबनान, यमन और दूसरे देशों को अपने राजनीतिक और राष्ट्रीय फैसले खुद से लेने का हक होना चाहिए। ईरान को किसी दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ईरान विदेशों में अपने फ्रीज किए गए एसेट्स वापस मांगता है, तो ईरान से जुड़े फाइनेंशियल नेटवर्क और अलग-अलग देशों में कथित तौर पर हथियारबंद गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए गए फंड का भी ट्रांसपेरेंट हिसाब-किताब होना चाहिए। यानी, दुनिया भर के शिया मुसलमानों से मिलने वाले डोनेशन और धार्मिक और चैरिटेबल संस्थाओं के फाइनेंशियल रिसोर्स का इस्तेमाल किसी भी सरकार या हथियारबंद संगठन के राजनीतिक मकसद के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जहां ऐसे आरोप हैं, वहां इंडिपेंडेंट जांच और कानूनी प्रक्रियाओं के जरिए सच्चाई सामने आनी चाहिए। मौलाना रजानी ने कहा कि ईरान अमेरिका के आर्थिक बैन हटाने और अपने तेल एक्सपोर्ट को फिर से शुरू करने की मांग करता है, लेकिन इसके साथ ही यह भी गारंटी देना जरूरी है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए मौजूद रिसोर्स आम नागरिकों की बेसिक जरूरतों पर खर्च हों। राशन, साफ पानी, दवा, शिक्षा, हेल्थ और रोजगार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, न कि इन रिसोर्स को हथियार बनाने, प्रॉक्सी गतिविधियों और विदेशों में हथियारबंद नेटवर्क को फाइनेंस करने पर खर्च किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान US की नेवी ब्लॉकेड हटाने की मांग करता है, लेकिन इसके साथ ही ईरान को यह भी गारंटी देनी चाहिए कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले किसी भी कमर्शियल जहाज़ को गैर-कानूनी तरीके से रोका, ज़ब्त या धमकाया नहीं जाएगा। ग्लोबल समुद्री रास्ते किसी एक देश के लिए पॉलिटिकल दबाव का ज़रिया नहीं बनने चाहिए। US और ईरान दोनों को इंटरनेशनल कानून और ग्लोबल ट्रेड की सुरक्षा पक्की करनी चाहिए। मौलाना हसन अली रजानी ने कहा कि अगर ईरान US हमलों से हुए नुकसान के लिए युद्ध मुआवज़े की मांग करता है, तो उसे इराक, सीरिया, लेबनान, यमन और दूसरे प्रभावित देशों में युद्धों और हथियारबंद गतिविधियों से हुए नुकसान की ट्रांसपेरेंट जांच और जवाबदेही के सिद्धांत को भी मानना ​​चाहिए। जहां ईरान या उससे जुड़े देशों की ज़िम्मेदारी साबित हो, वहां पीड़ितों के हक और नुकसान के मुआवज़े का मुद्दा भी उठाया जाना चाहिए। मौलाना रजानी ने कहा कि ईरान की मांग है कि US मिडिल ईस्ट से अपने सैनिक वापस बुलाए, लेकिन साथ ही ईरान को दूसरे देशों के इलाके में अपनी मिलिट्री, पॉलिटिकल और हथियारबंद दखलअंदाज़ी से भी बचना चाहिए। इराक, सीरिया, लेबनान और यमन के लोगों को अपना भविष्य खुद तय करने का हक है। न तो वॉशिंगटन और न ही तेहरान को अपने फैसले उन पर थोपने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ईरान चाहता है कि अमेरिका उसके अंदरूनी राजनीतिक मामलों में दखल देना और उसे धमकाना बंद करे, तो ईरान को भी दुनिया भर के देशों के अंदरूनी मामलों में दखल देने से बचना चाहिए। ईरानी सरकार को यह समझना चाहिए कि जैसे ईरानी लोगों के राजनीतिक, आर्थिक और नागरिक अधिकार हैं, वैसे ही इराक, सीरिया, लेबनान, यमन, खाड़ी देशों और दुनिया के दूसरे इलाकों के लोगों के भी अपने अधिकार और आज़ादी हैं। मौलाना हसन अली रजानी ने साफ किया कि दुनिया भर के शिया मुसलमानों को किसी भी सरकार की राजनीतिक नीतियों का ज़रूरी समर्थक मानना ​​सही नहीं है। शिया पहचान का मतलब ईरानी सरकार की हर नीति का समर्थन करना नहीं है। शिया लोग भी शांति, विकास, शिक्षा, रोज़गार, धार्मिक आज़ादी और राष्ट्रीय संप्रभुता चाहते हैं। ईरान को दुनिया भर के मुसलमानों के आज़ाद फैसलों और अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, न कि उन्हें डर और दबाव में रखना चाहिए। अपने बयान के आखिर में मौलाना रजानी ने कहा कि ईरान का रुख यह है कि जब तक अमेरिका उसकी मांगें पूरी नहीं करता, वह होर्मुज जलडमरूमध्य को आम कमर्शियल ट्रैफिक के लिए खोलने को तैयार नहीं होगा। लेकिन, ग्लोबल ट्रेड और अलग-अलग देशों के नागरिकों की इकॉनमी दोनों देशों के बीच झगड़े की कीमत नहीं बननी चाहिए। मौलाना रजनी ने कहा कि US और ईरान दोनों को ऐसी बातचीत में हिस्सा लेना चाहिए जिसमें होर्मुज स्ट्रेट का फ्री फ्लो, ग्लोबल समुद्री सुरक्षा, सीजफायर और इलाके की संप्रभुता सबसे ज़रूरी हों। मौलाना हसन अली रजनी ने यह कहकर अपनी बात खत्म की कि दुनिया में शांति तभी मुमकिन है जब US, ईरान और दुनिया की सभी बड़ी ताकतें एक-दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल देना बंद कर दें, हथियारों वाली प्रॉक्सी एक्टिविटी खत्म करें और आम लोगों के हक को अपने पॉलिटिकल और मिलिट्री फायदों से ज़्यादा अहमियत दें। मिडिल ईस्ट को और जंग, हथियार और डर की नहीं, बल्कि शांति, इंसाफ, संप्रभुता और फिर से बनाने की ज़रूरत है।